ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵਣ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read : ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਖੇ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
