Budget 2024
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ 240 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (Earned Leave) ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐੱਫ., ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਨਡ ਲੀਵ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Earned Leave ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ (In Hand Salary) ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਫ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Budget 2024
