Chandigarh Mayor Election
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
I.N.D.I.A. ਯਾਨੀ AAP-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਰਹੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੰਸੁਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
READ ALSO : 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਦੁਆਰ ਕੈਂਪ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Chandigarh Mayor Election
