Chief Justice Oath Controversy
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ‘ਤੇ NIA ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਸ਼ਾਹਿਦ…
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੈਂ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। Chief Justice Oath Controversy
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Chief Justice Oath Controversy
