ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 28 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ (97791-00200) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅਪੈਕਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ’ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋਹਾਣਾ, ਸੈਕਟਰ-79 ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ (97791-00200) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 861 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 14 ਨਵੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ-ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ-ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ) ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡੀ ਅਡੀਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਫੰਡ) ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 379 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਠੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 44,667 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
