Churning on the proposal of the central government ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।Churning on the proposal of the central government
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
also read :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ…
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ ਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ NAFED ਤੇ NCCF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।Churning on the proposal of the central government
