ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ’ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012-17 ਦੌਰਾਨ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 2017-22 ਦੌਰਾਨ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,78,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ” ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ, ਸਰੋਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
