Democracy to Dictatorship
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਅਜਿਹੇ ਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ , ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕਾ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ?
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ,ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ , ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ , ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
ਓਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ , ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ । ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਗੀਆ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਜਿਸ ਤਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SBI Electoral Bond ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਣੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆ
ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ?
Democracy to Dictatorship
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ( ਮੰਨੂ )
