ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।Double blow of the Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”
“ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”Double blow of the Supreme Court
also read :- CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ !
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
Double blow of the Supreme Court
