ED lawyer spoke in the High Court
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।ED lawyer spoke in the High Court
also read ;- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ CBI ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2023 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ED lawyer spoke in the High Court
