ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

efforts of Punjab Government
efforts of Punjab Government

ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

Also Read. : ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰਸ਼ਿਮ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ਚੰਡੀਗੜ,

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ “ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ “ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਨਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ.ਸੀ. ਬੰਗੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਡਾ. ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਉਪਨੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']