ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਤ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਭ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐਮ./ਡੀ.ਐਮ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸੈੱਲ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਸੈੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 66 ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਐਂਟਰੋਪ੍ਰੋਨਿਓਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਖੇ ‘ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੈੱਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
