ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024  ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-ਐਮ  ਅਤੇ ਫਾਰਮ-12 ਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬੱਧ- ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024  ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-ਐਮ  ਅਤੇ ਫਾਰਮ-12 ਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬੱਧ- ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 03 ਮਈ,2024           ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ “ਨੋ ਵੋਟਰ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਬੀਹਾਈਂਡ”  ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 087 ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ […]

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 03 ਮਈ,2024
           ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ “ਨੋ ਵੋਟਰ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਬੀਹਾਈਂਡ”  ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 087 ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਵੋਟਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ  ਫਾਰਮ-ਐਮ  ਅਤੇ ਫਾਰਮ-12ਸੀ  ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਫਾਰਮ-ਐਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 12ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ 01 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ  ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਵ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ।

Tags:

Advertisement

Latest

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ 135ਵੇਂ ਦਿਨ 109 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ; 2.7 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 7.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ