ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1999 ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ

For martyrs from Punjab in 1999

ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਆਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। For martyrs from Punjab in 1999

ALSO READ :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (15 ਜੁਲਾਈ 2024)

ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬੀ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। For martyrs from Punjab in 1999