ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
