ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ 06 ਵਿਭਾਗ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫੋਰੈਸਟ, ਰੈਵਿਨਊ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੂਹ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਫ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸਨ ਵਿਦ ਇਨ ਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਪ, ਸਾਈਟ ਮੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਅਰਜੀ ਲਈ 9 ਡਿਜ਼ਿਟ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸਨ ਫੀਸ 5000/- ਰੁ. ਪਹਿਲੀ ਏਕੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000/- ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਏਕੜ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਸਟ, ਰੈਵਿਨਊ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ/ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਵਿਨਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ/ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੈਵਿਨਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ‘9 ਡਿਜਿਟ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਰੈਵਿਨਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (pbindustries.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
