Haryana CM Nayab Saini
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 85%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 2% ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਡੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read Also : 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ , 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਐਨਡੀਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਪੇਡ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ NDC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Haryana CM Nayab Saini
