Haryana Cooperative Department
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 100 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਨੂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2005 ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਏਸੀਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 2005 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣੇ
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੇ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
READ ALSO: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ: ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਟੈਸਟ..
40% ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹਨ
ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਗਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ 40% ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।
Haryana Cooperative Department
