Haryana Cooperative Scam
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਬੰਸੀਲਾਲ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 31 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1995 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਚੌਧਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਮਈ 1996 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਸੀਲਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2000 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2005 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ 5 ਮਾਰਚ 2005 ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਇਸਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Haryana Cooperative Scam
ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ‘ਚੋਂ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਏਸੀਬੀ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
READ ALSO: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਇਜ, ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਨੂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਟਾਲਿਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
Haryana Cooperative Scam
