Haryana Karnal By Election
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਕੋਲਾ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
READ ALSO : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਪਤੀ ਨਿਕ ਤੇ ਧੀ ਮਾਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਗਰਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੇਖੋ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 151ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Haryana Karnal By Election
