Haryana Vidhan Sabha Bill
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
15ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 23(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਤਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
Haryana Vidhan Sabha Bill
