ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜੁਲਾਈ (000) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਹੌਟਸਪੌਟ, ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਏ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਵੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.), ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
