Illegal colonies
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਅੱਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
READ ALSO:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ…
ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 45 ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
Illegal colonies
