ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।Important decision of the High Court

ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।Important decision of the High Court

also read :- CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।Important decision of the High Court