ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਦਾਰਿਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਜਾਂ ਰਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ RBI ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2000 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ LRS ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਦਾਰਿਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਜਾਂ ਰਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ RBI ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਟੈਕਸ (TCS) ਲਗਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ FEM (CAT) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਉਲਝਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਐਲਆਰਐਸ (LRS) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਟੈਕਸ (tax collection at source) ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ IT-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਮਈ 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
