ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 30,282 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 6,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 15,914 ਖਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 916 ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 114 ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 300 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 28 ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 160 ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 277.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ/ਭੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਪਰੂਫਿੰਗ (ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ), ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੂਫ-ਟਾਪ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
