Jammu and Kashmir News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ SG ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Jammu and Kashmir News:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇਲੂ LPG ਗੈੱਸ ਸਿਲੰਡਰ
ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Jammu and Kashmir News:
