Manish Sisodia Bail:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ’ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ, 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Manish Sisodia Bail:
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। Manish Sisodia Bail: (Punjab News Times)
