ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ। Manisha Gulati High Court
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ” ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। Manisha Gulati High Court
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Manisha Gulati High Court
Also Read : ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
