Markets of Punjab will be closed
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚੇਤਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਪੰਜਾਬ -2024’ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਲਾ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਮੀ 2.5% ਰੈਗੂਲਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਲਦਾਈ ਦੇ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਇਲੋ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾਮੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਲੀਏਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਛਾਬੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
Markets of Punjab will be closed
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 126 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਡੇ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਤੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
READ ALSO ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ; ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Markets of Punjab will be closed
ਦਾਮੀ 2.5% ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2.5% ਦਾਮੀ/ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2018-19 ਤੋਂ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ 2.5% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਲਦਾਈ ਦੇ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ 1.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 3.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਢੇਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਿੱਟਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਮੈਦਾਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਵੱਤਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਛਾਬੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਬੂਟਾਰਾਮ ਬੀ. ਪੀ. ਓ., ਸਾਹਿਲ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀ ,ਸਤਪਾਲ ਨਰੂਲਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਰਜੇਸ਼ ਢੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਬਿੱਟੂ ਵਿੱਜ, ਸਤਪਾਲ ਨਰੂਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਚੁੱਘ (ਜ਼ੀਰਾ), ਕੌਂਸਲਰ ਲੱਕੀ ਠੁਕਰਾਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੈਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Markets of Punjab will be closed
