Minister Dr. Balbir Singh
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ.), ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
‘ਮਰੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਰੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਐਮਸੀਐਚ ਧੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੀਐਚਸੀ ਕੌਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਛੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 15 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਮੇਤ 40 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Minister Dr. Balbir Singh
