ਮਾਨਸਾ, 08 ਮਈ:
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਪੀ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਰਿਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਵੀਟ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
