ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।Notice issued to Punjab Govt
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।Notice issued to Punjab Govt
also read :- ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।Notice issued to Punjab Govt
