ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ

ਮਾਨਸਾ , 16 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਐਡਵੋਕਟ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਐਡਵੋਕਟ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਭਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਅਤੇ ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।