ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 11,130 ਡੀਲਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.-3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 141.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਥੇ ਹੀ 59,182 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 100% ਵਿਆਜ, 100% ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ 50% ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
