Panchayat elections cancelled
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ , ਸਿਰਫ਼ ਓਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ , ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ (Panchayat elections cancelled) ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ।
Read Also : ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Panchayat elections cancelled
