ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ 2023-24 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਲਈ ਸਸਤਾ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵੈਟ 1% ਪਲੱਸ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। policy out liquor dearer
ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ L1 ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 9,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੇਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਲ-2/ਐਲ-14ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਹਾਰਡ ਬਾਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬ੍ਰੂਅਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ। policy out liquor dearer
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੀਸ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੀਸ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਲ-50 ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। policy out liquor dearer
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਪਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਕੋਟਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
