ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Prices urea DAP decreased- ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਭਾਅ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 640 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 175,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
