pro-employee decision:
- 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 7654 ਅਤੇ 3442 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। pro-employee decision:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। pro-employee decision:
