Punjab Cabinet Meeting
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 3,842 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (EDC) ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
READ ALSO : ‘ਆਪ’ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾਅਰਾ..
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 6164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
Punjab Cabinet Meeting
 ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ){kind=link}