ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ

Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ/ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। Punjab Government News:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਡਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।