PUNJAB GOVT
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
2018 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
PUNJAB GOVT
