Punjab Haryana High Court
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ 4 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ।
READ ALSO:ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ..
ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ SC ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਧਾਰਾ 335 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
Punjab Haryana High Court
