ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ,

Punjab Stubble Burning Supreme-Court:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 637 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 740 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1084 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1085 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Punjab Stubble Burning Supreme-Court: