NGT ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

Punjab Stubble Management

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਟੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

READ ALSO: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjab Stubble Management