ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Questions started to arise on Ram Rahim’s parole
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਨਜੀਓ ਲਾਇਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Questions started to arise on Ram Rahim’s parole
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Questions started to arise on Ram Rahim’s parole
