ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਬਾਰੇ 2019 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। Rahul Gandhi Defamation Case
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸਡੀ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਦਿ ਦੇਵ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Rahul Gandhi Defamation Case
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ-ਕਮ-ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ, ਦੀਘਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਚੌਰਸੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Also Read : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਡੀ ਸੰਜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਡੀ ਸੰਜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਚਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Rahul Gandhi Defamation Case
ਸੰਜੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। “ਗਵਾਹ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
