ਮਾਨਸਾ, 30 ਮਾਰਚ :
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
