ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
08 ਅਗਸਤ 2023
ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ
Stay on bulldozer ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਖਰਗਟਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 753 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਗਰੇਡ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 37 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 57.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 591 ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੂਹ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਹਾਣਾ, ਨਗੀਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਣਵਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ।Stay on bulldozer
ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਜੋਂ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ hY। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Stay on bulldozer
