Stubble Burning Issue
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
NGT ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। NGT ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?
NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇਖੋ, 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2003 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1515 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 639 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
Stubble Burning Issue
